देवरिया में भूमि कब्जा मुक्ति अभियान 15 मार्च से

एक्शन में प्रशासन

15 मार्च से चलेगा ‘ऑपरेशन कब्जा मुक्ति

 देवरिया जिले में 800 चिन्हित सार्वजनिक उपियोगिता की भूमि एवं ग्राम समाज की भूमि को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

देवरिया। जिले में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि और ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने समस्त प्रकार की सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी  दिव्या मित्तल के निर्देशन में 15 मार्च से सार्वजनिक भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए *ऑपरेशन कब्जा मुक्ति* अभियान चलेगा। अभियान के अंतर्गत कुल 800 चिन्हित सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि एवं ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
*ऑपरेशन कब्जा मुक्ति* के विषय मे विस्तृत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशानुरूप इस विशेष अभियान की कार्ययोजना बनायी गई है। अभियान के प्रथम चरण में व्यापक जनसुविधा के दृष्टिगत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि जैसे रास्ता, चकरोड, खेल का मैदान, चारागाह, पोखरी, खाद का गड्ढा आदि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। द्वितीय चरण में ग्राम समाज की भूमि जैसे नवीन परती, बंजर पर से अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि *ऑपरेशन कब्जा मुक्ति* के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने से पूर्व अतिक्रमणी को तहसील प्रशासन द्वारा डुग्गी-मुनादी एवं नोटिस आदि के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमणकारियों को चेताया भी कि वे स्वयं अपने अवैध कब्जे को हटा कर लें, अन्यथा की स्थिति में सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि *ऑपरेशन कब्जा मुक्ति* के अंतर्गत कुल 800 चिन्हित सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि और ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इन प्रकरणों का तहसीलवार चिन्हीकरण पिछले छह माह में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र, तहसीलदार न्यायालय से बेदखली के मुकदमों में पारित आदेश तथा लेखपालों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। भाटपाररानी में सर्वाधिक 226, सलेमपुर में 202 रुद्रपुर में 116, बरहज में 105 तथा देवरिया सदर तहसील में 151 प्रकरण चिन्हित किये गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अनुरोध किया है कि वे प्रशासन के इस प्रयास में सहयोग करें और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।