यह योगीराज है महोदय, विलंब भले हो, कार्रवाई तो होनी ही है

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

लखनऊ। कोई बड़ा अफसर अपने मातहत को बचाना चाहेगा तो बचा नहीं पाएगा। विलंब भले होगा, कार्रवाई जरूर होगी। यह योगीराज है महोदय, इसमें कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा।

वाराणसी के पूर्व और सोनभद्र के वर्तमान जेल अधीक्षक उमेश सिंह सस्पेंड हो गए। मीडिया में खबरों के आने के बाद जांच हुई। जांच के बाद उनके निलंबन का आदेश कारागार प्रशासन के संयुक्त सचिव ने जारी कर दिया। आप सभी को बताते चलें कि उमेश सिंह ने वाराणसी जिला जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदी सुनील कुमार निवासी हाथरस को फर्जी रिहाई दी थी। इसकी सूचना न्यूज पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित हुई थी। खबरों का असर हुआ। जांच हुई। इस जांच में प्रथम दृष्टया उमेश सिंह दोषी पाए गए ।  उन्हें तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इस दौरान उन्हें कारागार अधीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध किया गया है।

पिछले दिनों वाराणसी जेल में निरुद्ध, बंदी सुनील कुमार उर्फ सुनील चौधरी को फर्जी बेल ऑर्डर के आधार पर बिना पड़ताल के रिहा कर दिया गया था। सुनील धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में जेल में था। उस पर धोखाधड़ी और साइबर अपराध के आरोप थे। वाराणसी के DIG, जेल ने शुरुआती जांच की। डीआईजी जेल, की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि जेल अधिकारियों ने जेल मैनुअल और विभागीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया।इस जांच में पता चला कि इन अधिकारियों ने जेल के नियमों और विभागीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। इसी वजह से कैदी गैरकानूनी तरीके से रिहा हो गया। जांच रिपोर्ट में पता चला कि ये अधिकारी सीधे तौर पर शामिल थे। इसलिए उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जेल मंत्री ने लिया था खबरों का संज्ञान 
जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस घटना पर गंभीरता से ध्यान दिया। उन्होंने कहा, योगी सरकार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। जेल जैसी संवेदनशील संस्था में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।