लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट

8th pay commission: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी और उसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया गया था। ताकि संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया जा सके और संभावित आयोग के सदस्यों के काम शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों को भरने के सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गईथी। इन पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे। तब से, मीडिया में टीओआर को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में अटकलें लगाने वाली कई रिपोर्ट आई हैं।

8वें वेतन आयोग की 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पूरी हो पाएगी?

मई का महीना खत्म हो गया है और इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है।

अब तक की प्रगति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखें तो आमतौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है।