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गड़बड़झाला पर कार्रवाई:जिलाधिकारी की पूर्व प्रधानों को नोटिस जारी

पूर्व में हुई गड़बड़ी ऑडिट में सामने आई

 

पूर्व प्रधानों के कामकाज की ऑडिट के बाद 20 पूर्व प्रधानों को नोटिस

स्वाभिमान जागरण संवाददाता
देवरिया। सचिव हों या ग्राम प्रधान, सरकारी धन में गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई निश्चित है। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहीं हैं । डी एम देवरिया  दिव्या मित्तल ने सख्त तेवर अखितयार करते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर कारखाना ब्लॉक के ग्राम विशुनपुरा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है। उक्त परिसर में नवनिर्मित टाइप 2 आवास अपने निर्माण के प्रथम वर्ष में ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उधर जिले में ग्राम पंचायतों में पूर्व में की गई गड़बड़ी ऑडिट में सामने आने पर डीएम दिव्या मित्तल की तरफ से 20 पूर्व प्रधानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। एक सप्ताह के भीतर जवाब नहीं देने पर भू-राजस्व की तरह वसूली होगी।जिले के भटनी के बलुआ अफगान में वर्ष 2014-15 में 20 लाख 75 हजार 769 रुपये की अनियमितता, शेरवा बभनौली में 2009-10 से 2011-12 तक 59386 रुपये की अनयिमतता, महुई संग्राम में एक कार्यकाल में 4947 रुपये व दूसरे प्रधान पर 97548 रुपये, लार के रावतपार रघेन में 2011-12 में 315200 रुपये, करमुआ में इसी वर्ष में 263440 रुपये, बभनौली में 364995 रुपये अनियमितता मिलने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।इसी प्रकार 2009-10 भागलपुर के नेनुआ में से 2011-12 तक 563321 रुपये, बलिया दक्षिण में 2009-10 से 2011-12 तक 614104 रुपये की अनियमितता, धनौती लाला में 2011-12 में 2,88635 रुपये अनियमितता , पिपरा मिश्र में 2011-12 में दस हजार रुपये अनियमितता ,बैतालपुर के उधोपुर में वर्ष 2013-14 में 47553 रुपये की,लार के बिरनी में 2010-11 से 14-15 तक 814000 रुपये की अनियमितता व 19,02267 रुपये की अनियमितता, मठिल उपाध्याय में 2011-12 से 2014-15 तक 21,88290 रुपये , भटनी के धर्मखोर दूबे में वर्ष 2014-15 में 872982 रुपये की अनियमितता , मोतीपुर में 2014-15 में 740883 रुपये की अनियमिता, मोतीपुर टिकैत में वर्ष 2014-15 में 783720 रुपये अनियमितता ऑडिट में पकड़ी गई है। इन सभी मामलों में तत्कालीन ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी की तरफ से नोटिस दी गई है। एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। उसके बाद आरसी जारी की जाएगी और भू राजस्व की तरह गड़बड़ी करने वाले पूर्व प्रधानों से वसूली कराई जाएगी। इस खबर के बाद गड़बड़ी करने वाले ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा है

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