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कानून व्यवस्था की नजीर: पुलिस की लाठी से अब अपने भी नहीं बचे!

सत्ता के समर्थक ही थाने में पिटने लगे, फिर आम आदमी की फरियाद कौन सुनेगा?

अंदर की बात / एन डी देहाती

मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बन गई है। अपराधियों में कानून का खौफ है और आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन देवरिया की दो घटनाएं इस दावे के सामने कुछ असहज सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल यह है कि जब सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ही पुलिस की कथित पिटाई का शिकार होने लगें तो फिर आम आदमी किसके भरोसे न्याय की उम्मीद करे?
कहते हैं कि सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो हुक्मरानों को जमीनी हकीकत दिखाई देना बंद हो जाती है। मगर देवरिया में तो लगता है कि पुलिस की कार्यशैली ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का फर्क ही मिटा दिया है। अब तक विपक्ष पुलिस की कथित ज्यादतियों और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन जिले की दो घटनाओं ने भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को भी थाने की चौखट पर खड़ा कर दिया है।
पहला मामला भटनी थाना क्षेत्र के पिपरा देवराज गांव के भाजपा कार्यकर्ता शिवम तिवारी का है। सोमवार को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र लेकर घर लौटते समय बनकटा शिव चौराहे पर साइड देने को लेकर बाइक सवारों से विवाद हुआ। मौके पर पहुंचे हल्का सिपाहियों से भी कहासुनी हो गई। आरोप है कि अगले दिन पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर पिटाई कर दी। खबर फैली तो भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया तक को पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी के पास जाना पड़ा। एसपी ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, लेकिन पीड़ित पक्ष की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। नगर चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग जारी है।
दूसरा मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के बजराटार महुअवा गांव का है। यहां भाजपा बूथ अध्यक्ष मनोज प्रसाद पासवान ने गढ़रामपुर चौकी प्रभारी पर पिटाई का आरोप लगाया। छठ पूजा पर भोज के दौरान पड़ोस के युवक से विवाद हुआ था। मामला शांत कराने के बाद जब बूथ अध्यक्ष अपनी शिकायत लेकर चौकी पहुंचे तो आरोप है कि वहां शिकायत सुनने के बजाय उनकी ही पिटाई कर दी गई। दोनों पक्षों का शांतिभंग में चालान भी कर दिया गया। मामला भाजपा नेताओं के माध्यम से एसपी तक पहुंचा तो चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर जांच शुरू करा दी गई।
इन दोनों घटनाओं में एक समानता है। दोनों मामलों में पीड़ित सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं और न्याय की गुहार लगाने के लिए उन्हें पुलिस के ही आला अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सवाल यह भी है कि यदि विधायक और पार्टी के नेता हस्तक्षेप नहीं करते तो क्या इन मामलों में भी कार्रवाई होती?
विडंबना देखिए, जिस पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई करनी है, उसी पर आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लग रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी फर्जी चालान और कथित फर्जी मुठभेड़ों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब देवरिया की घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं अनुशासन और जवाबदेही की जगह पुलिसिया मनमानी तो नहीं ले रही है?
सवाल केवल तीन पुलिसकर्मियों के निलंबन या एक चौकी प्रभारी के लाइन हाजिर होने का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है, जिसमें थाने में शिकायत लेकर पहुंचने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे। पुलिस का काम विवाद सुलझाना है, न कि अपनी वर्दी की ताकत से किसी को सबक सिखाना। अगर आरोप सही हैं तो केवल निलंबन और लाइन हाजिरी पर्याप्त नहीं, निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई भी जरूरी है।
एक बात भाजपा के नेताओं को भी समझनी होगी। पुलिस की कथित ज्यादती तब भी गलत थी, जब विपक्षी कार्यकर्ता इसकी शिकायत करते थे और आज भी गलत है, जब भाजपा कार्यकर्ता इसकी शिकायत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का पैमाना यह नहीं हो सकता कि किस पार्टी का आदमी थाने में पिटा है। असली कसौटी यह है कि क्या आम आदमी बिना किसी राजनीतिक सिफारिश के थाने में अपनी बात कह सकता है?
मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वास्तव में नजीर बननी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं कि पुलिस की लाठी के सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बेबस नजर आएं। लोकतंत्र में पुलिस सरकार की ताकत का प्रदर्शन करने का औजार नहीं, बल्कि कानून के राज की रक्षक होती है।
वरना कल को जनता यही पूछेगी कि जब भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को ही न्याय के लिए विधायक और एसपी की चौखट पर जाना पड़ रहा है, तो बिना राजनीतिक पहचान वाला आम आदमी आखिर किस दरवाजे पर दस्तक दे?

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